गाई /म्हशी चे वाटप योजना – पशुसंवर्धन
विभाग, महाराष्ट्र शासन
राज्यात दुग्धोत्पादनास चालना देण्यासाठी सहा/चार/दोन संकरीत गाई/म्हशींचे गट
वाटप करणे ही योजना पशुसंवर्धन विभाग,
महाराष्ट्र
शासन कडुन राबविण्यात येत आहे तर या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती आपण या पोस्ट मध्ये पाहणार आहोत:
1.
प्रस्तावना
2.
योजनेचे स्वरूप
3.
लाभार्थी निवडीचे निकष
4.
अर्ज प्रक्रिया
5.
मार्गदर्शक सूचना,अटी/शर्ती
अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक 20-12-२०२१
1. प्रस्तावना
राज्यामध्ये दुग्धोत्पादनास चालना देण्यासाठी संकरीत गाई/म्हशींचे गट
वाटप करणे ही योजना पशुसंवर्धन विभाग,
महाराष्ट्र
शासन कडुन राबविण्यात येत आहे आणि या योजनेचे अर्ज ही सध्ये ऑनलाइन पद्धतीने स्वीकारले जात आहेत. तर ही योजना महाराष्ट्र राज्यात शासन निर्णय दि 19/01/2019 नुसार राबविण्यात येत आहे. शासन निर्णय
2. योजनेचे स्वरूप / आर्थिक निकष
या योजने अंतर्गत सहा/चार/दोन संकरीत
गायी/म्हशींच्या एका गटाची किंमत ही खालीलप्रमाणे राहील.
-
सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थींना ६/४/२
दुधाळ जनावरांचा एक गट वाटप करतांना ५० टक्के तर, अनुसूचित जाती
/ जमातीच्या लाभार्थींना ७५ टक्के शासकीय अनुदान अनुज्ञेय राहील. - खुल्या प्रवर्गातील लाभार्थ्यांना
अनुदाना व्यतिरिक्त उर्वरित ५० टक्के रक्‍कम तसेच, अनुसूचित जाती/
जमातीच्या लाभार्थ्यांना अनुदानाव्यतिरिक्‍त उर्वरित २५ टक्के रक्‍कम
स्वत: अथवा बँक / वित्तीय संस्थेकडून कर्ज रुपाने उभारावी लागेल. बँक / वित्तीय
संस्थेकडून कर्ज घेणाऱ्या (खुल्या प्रवर्गासाठी १० टक्के लाभार्थी हिस्सा व ४०
टक्के बँकेचे कर्ज व अनुसूचित जाती / जमातीसाठी ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा व २० टक्के
बँकेचे र्क््ज ) लाभार्थ्यांना या योजने अंतर्गत प्राधान्य देण्यात यावे.
3. लाभार्थी निवडीचे निकष
या योजने अंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गातील तसेच अनुसूचित जाती /
जमातीच्या लाभार्थ्यांची निवड खालील घटकांवरून उतरत्या प्राधान्यक्रमाने करण्यात
येईल.
१. महिला बचत गटातील लाभार्थी (अ.क्र. २ ते ३
मधील)
२. अल्प भूधारक शेतकरी (१ ते २ हेक्‍टर
पर्यंतचे भूधारक)
३.
सुशिक्षित बेरोजगार (रोजगार व स्वयंरोजगार केंद्रात नोंद असलेले)
4. अर्ज प्रक्रिया
या या योजनेमध्ये अर्ज करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांनी एक मोबाइल अॅप्लिकेशन तयार केले असून ते गूगल प्ले स्टोअर वरती MahaBms या नावाने उपलब्ध आहे. या वरती तुम्ही गाई/म्हशींचे गट वाटप करणे ही योजना साठी अर्ज करू शकता. तसेच आपण खाली दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून पशुसंवर्धन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांच्या पोर्टल वरती देखील अर्ज करू शकता.
a
टी तर ऑनलाइन अर्ज करताना खालीलप्रमाणे कागदपत्रे आपल्याकडे तयार असणे आवश्यक आहे:
१) फोटो ओळखपत्राची सत्यप्रत (अनिवार्य)
२) सातबारा (अनिवार्य)
३) ८ अ उतारा (अनिवार्य)
४) अपत्य दाखला (अनिवार्य) / स्वघोषणा पत्र
५) आधारकार्ड (अनिवार्य )
६) ७-१२ मध्ये लाभार्थी चे नाव नसल्यास कुटुंबाचे संमती पत्र, अथवा दुसऱ्यांची जमीन भाडे तत्वावर करारनामा (असल्यास अनिवार्य)
७) अनुसूचीत जाती/जमाती असल्यास जातीच्या दाखल्याची सत्यप्रत (असल्यास अनिवार्य)
८) रहिवासी प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य )
९) दारिद्र्य रेषेखालील असल्याचे प्रमाणपत्र (असल्यास अनिवार्य)
१०) बँक खाते पासबुक सत्यपत्र (असल्यास अनिवार्य)
११) रेशनकार्ड / कुटुंब प्रमाणपत्र (एकाच कुटूंबातील एकच व्यक्तीला लाभ घेता येईल.) (असल्यास अनिवार्य)
१२) दिव्यांग असल्यास दाखला (असल्यास अनिवार्य )
१३) बचत गट सदस्य असल्यास त्याचे प्रमाणपत्र किंवा बचत गटाच्या बँक खात्याच्या पासबुकाची पहिल्या पानाची साक्षांकित प्रत
१४) वय – जन्मतारखेचा पुरावा सत्यप्रत
१५) शैक्षणिक पात्रतेचा दाखला.
१६) रोजगार ,स्वयंरोजगार कार्यालयाचे नाव नोंदणीकार्डची सत्यप्रत
१७) प्रशिक्षण घेतले असल्यास प्रमाणपत्राची छायांकित प्रत
5. मार्गदर्शक सूचना,अटी/शर्ती
- अंमलबजावणी अधिकाऱ्याने या योजनेस जिल्हा
माहिती अधिकारी कार्यालयामार्फत वृत्तपत्रांमधून प्रसिध्दी द्यावी. तसेच, सर्व प्रकारच्या प्रसिध्दी माध्यमाद्वारे
त्याचप्रमाणे राज्यस्तरीय व
जिल्हास्तरीय
आणि तालुकास्तरीय शेतकरी मेळावे,
भित्तीपत्रके, फ्लेक्स बोर्डस इ. द्वारे व्यापक प्रसिध्दी देऊन
लाभार्थींकडून अर्ज मागविण्यात यावेत. - योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी लाभार्थ्यांने
करावयाच्या अर्जाचा नमुना व त्यासोबत जोडावयाची इतर आवश्यक कागदपत्रे याचा तपशिल, तसेच,
गोठयाचा
आराखडा, आयुक्त पशुसंवर्धन
यांनी त्यांच्या
स्तरावर निश्चित करून, तो क्षेत्रिय
अधिकाऱ्यांना पाठवावा. तसेच, सदर अर्जाचा
नमुना आयुक्त
पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र
राज्य, पुणे व संबंधित
जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाच्या
संकेतस्थळावर
उपलब्ध करावा. लाभार्थी
निवडताना ३० टक्के महिला लाभार्थ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. - तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी )पशुधन विकास
अधिकारी-विस्तार) लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारुन प्राप्त झालेले सर्व अर्ज जिल्हा पशुसंवर्धन
अधिकारी, जिल्हा परिपद यांचे
मार्फत जिल्हास्तरीय लाभार्थी
निवड
समितीच्या मान्यतेसाठी जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त यांचेकडे सादर करावेत. प्राप्त झालेल्या सर्व अर्जांची
तारीखनिहाय नोंद स्वतंत्र नोंदवहीत ठेवण्यात यावी. - लाभार्थ्यांचे अर्ज स्वीकारण्यासाठी एका
महिन्याची मुदत देण्यात यावी. या मुदतीनंतर अर्ज स्वीकारु नयेत. प्राप्त झालेल्या सर्व
अर्जांची छाननी करून एका महिन्याच्या कालावधीत जिल्हा निवड समितीमार्फत पात्र लाभार्थ्यांची निवड
व प्रतिक्षा यादी तयार करण्यात यावी. ज्या लाभार्थींच्या वैध अर्जांचा विचार त्या आर्थिक वर्षात
आर्थिक तरतुदीं अभावी करता आलेला नाही असे मागील आर्थिक वर्षात प्रलंबित असलेले वैध अर्ज व
पुढील आर्थिक वर्पात प्राप्त होणारे नवीन अर्ज हे या योजनेंतर्गत लाभार्थींची निवड करण्यासाठी
विचारात घेण्यात यावेत. - जिल्हास्तरीय लाभार्थी निवड समितीने निवड
केलेल्या लाभार्थ्यांची यादी आयुक्त पशुसंवर्धन तसेच ,संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पशुसंवर्धन
उपायुक्त यांच्या कार्यालयाच्या
सूचना
फलकावर तसेच, संकेतस्थळावर
उपलब्ध करून देण्यात यावी व निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना त्याबाबत कळविण्यात यावे. - योजनेसाठी लाभार्थ्यांची निवड झाल्यानंतर
लाभार्थ्यांनी एक महिन्याच्या कालावधीत लाभार्थी हिश्याची रक्‍कम अथवा बँकेचे कर्ज
उभारणे आव्यक राहील. असे न केल्यास,
प्रतिक्षा
सूचीवरील पुढील
लाभार्थीस या योजनेचा लाभ देण्यात यावा. - एका कुटूंबातील एकाच व्यक्तीस या योजनेचा
लाभ देण्यात यावा. या योजनेंतर्गत लाभ दिलेल्या लाभार्थीस पून्हा सदर योजनेचा लाभ देण्यात
येऊ नये. ही योजना शक्यतो क्लस्टर स्वरुपात आणि अस्तित्वातील / प्रस्तावित दूध संकलन
मार्गावरील गावांमध्ये
राबविण्यात यावी व त्यानूसार लाभार्थींची निवड करण्यात यावी. - या योजनेमध्ये वाटप करावयाची दूधाळ जनावरे
प्रतिदिन १० ते १२ लिटर दूध उत्पादन असलेल्या एच एफ, जर्सी या संकरित गायी तसेच, मुऱ्हा व जाफराबादी या सुधारित जातीच्या म्हशी दुसऱ्या/ तिसऱ्या वेतातील असाव्यात. त्या शक्यतो १-२
महिन्यांपूर्वी व्यालेल्या असाव्यात. - दुधाळ जनावरांची खरेदी खालील समितीद्वारे
करण्यात यावी. दुभती जनावरे लाभार्थ्यांच्या पसंतीने खरेदी करावीत. - दूभत्या संकरीत गायी / म्हशींची खरेदी शक्यतो
राज्याबाहेरून करण्यात यावी. त्यानूसार - आवश्यक ते नियोजन करावे. या योजनेअंतर्गत वाटप
करण्यात येणाऱ्या दूधाळ जनावरांचा लाभार्थी व संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा पशुसंवर्धन
उपायुक्त यांच्या संयुक्‍त नावाने ३ वर्षांसाठी विमा उतरविण्यात यावा. - योजनेमध्ये वाटप केलेले जनावर मृत झाल्यास
विम्याच्या पैश्यातून व खात्याच्या संमतीने लाभार्थीस दुसरे जनावर खरेदी करून पुरविण्यात यावे. - सदर योजना राबवितांना प्रथमत: तीन / दोन /
एक दूधाळ जनावरांचा पुरवठा करण्यात यावा व सहा महिन्यांनतर किंवा सदरची दूभती जनावरे आटल्यानंतर
(यामधील जो कालावधी कमी असेल
तदनंतर)
उर्वरीत तीन / दोन / एक दूधाळ जनावर पुरविण्यात यावे. - या योजनेंतर्गत लाभ दिलेल्या लाभार्थींची
यादी संबंधित पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय संस्था व
संबंधित ग्रामपंचायत यांचे स्तरावर उपलब्ध करून द्यावी. पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी तसेच, कार्यक्षेत्रातील पशुवैद्यकीय संस्थांनी
लाभार्थींची नोंद
पशुधनाच्या तपशिलासह स्वतंत्र नोंदवहीत घ्यावी व पाठपूरावा करावा. - दूधाळ जनावरांचे वाटप केलेले लाभार्थी ज्या
पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या कार्यक्षेत्रातील असतील, त्या तालुका लघुपशुवैद्यकीयसर्वचिकित्सालयाचे सहायक आयुक्त
पशुसंवर्धन, पशुवैद्यकीय दवाखान्यावरील पश्ञुधन
विकास अधिकारी / सहायक पशुधन विकास अधिकारी / पश्युधन पर्यवेक्षक यांचेद्वारे सदर
दूधाळ जनावरांना आरोग्यविषयक आणि पैदासीच्या सूविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात व त्याची नोंद
स्वतंत्र नोंदवहीमध्ये घेण्यात यावी. तसेच,
सदर
अधिकारी / कर्मचाऱ्यांमार्फत
दर तिमाहीस वाटप केलेल्या दूधाळ जनावरांच्या लाभार्थी / पश्नुपालकांच्या घरी जाऊन
१०० टक्के पडताळणी करण्यात यावी व त्याचा अहवाल पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांचेमार्फत वरिष्ठांस
सादर करण्यात यावा. - पशुधन विकास अधिकारी (विस्तार) यांनी
तालुक्‍यात वाटप केलेल्या एकूण दूधाळ जनावरांच्या २५ टक्के जनावरांची प्रत्यक्ष पडताळणी
करावी. तसेच, जिल्हा
पशुसंवर्धन अधिकारी, जिल्हा परिपद व जिल्हा
पशुसंवर्धन उपायुक्त यांनी जिल्ह्यात वाटप केलेल्या एकूण दूधाळ जनावरांपैकी प्रत्येकी १० टक्के
जनावरांची प्रत्यक्ष पडताळणी करावी व तसा अहवाल वरिष्ठ कार्यालयास सादर करावा. - योजना कालावधी संपल्यानंतर ६ महिन्यांनी
आयुक्त पशुसंवर्धन हे प्रत्येक विभागासाठी संबंधित विभागाचे प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन
यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमून या योजनेचे मुल्यमापन करतील. या अहवालानूसार आयुक्त
पशुसंवर्धन त्यांच्या अभिप्रायासह सदर योजनेचा मुल्यमापन अहवाल शासनास सादर करतील. - लाभार्थीस हा व्यवसाय किमान ३ वर्प करणे
आवश्यक राहील. - लाभार्थींनी योजनेंतर्गत दिलेल्या शासकिय
अनुदानाचा गैरविनियोग केल्याचे निदर्शानास आल्यास, अनुदानाची व्याजासह एकरकमी वसूली ,महसूली कार्यपध्दीने लाभार्थींकडून करण्यात यावी. - या योजनेंतर्गत
निवडलेल्या लाभार्थ्यांकडून घ्यावयाच्या बंधपत्राचा प्रारूप शासन निर्णयातील तरतूदी विचारात घेऊन
आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी त्यांच्या स्तरावर अंतिम करून तो क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना
पाठविण्यात यावा. - लाभार्थ्यांकडे सहा /
चार / दोन दूधाळ जनावरांचे पालन करण्यासाठी पूरेशी जागा उपलब्ध असावी. - लाभार्थ्यांने दुग्ध
व्यवसाय ,गो / म्हैस पालन विपयक
प्रशिक्षण घेणे आवश्यक राहील - दूधाळ जनावरांच्या
खरेदीनंतर जनावरे वाहतुकीचा संपूर्ण खर्च लाभार्थ्याने करावा. - लाभार्थ्याने विहीत
नमून्यात बंधपत्र करून देणे आवश्यक राहील. - सदर योजनेचे अंमलबजावणी
अधिकारी तसेच, आहरण व संवितरण
अधिकारी जिल्ह्याचे जिल्हा
पशुसंवर्धन
उपायुक्त राहतील. विभागीय स्तरावर संबंधित प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन व राज्याकरिता आयुक्त
पशुसंवर्धन हे संनियंत्रण अधिकारी राहतील. - या योजनेसाठी वित्तीय
कर्ज पुरवठयासाठी आवश्यक तरतूद संबंधित जिल्ह्याच्या पोटेन्शियल लिक्ड क्रेडिट
प्लान )२०७7| (11८80 080 २81 (मध्ये करणेबावत आयुक्त पशुसंवर्धन यांनी - त्यांच्या स्तरावरून
सर्व संबंधितांना सूचना देण्यात याव्यात. - सदरची योजना राज्यातील
मुंबई व मुंबई उपनगर तसेच, दुग्धोत्पादनामध्ये
स्वयंपुर्ण असलेले पुणे, सातारा, सांगली, सोलापुर,
कोल्हापूर
व अहमदनगर हे जिल्हे वगळून उर्वरीत सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात यावी. तथापि, दुष्काळग्रस्त / टंचाईग्रस्त
जिल्ह्यांमध्ये ज्या ठिकाणी ओलिताच्या सोयी आहेत व चाऱ्याची उपलब्धता आहे, अशा भागांमधील लाभार्थींना
लाभ देण्यात यावा.